जयपुर : राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधानसभा के सभागार में सदस्यों की सीटों पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा सचिवालय को पेपरलैस किये जाने के लिए नेवा प्रोजेक्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
मंगलवार को विधान सभा में देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित हाउस कमेटी फॉर ई-गवर्नेंस एण्ड जनरल परपज की बैठक में सदस्यों ने नेवा प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए पहली किस्त्त जारी किये जाने का केन्द्र व राज्य सरकार को आग्रह किया।
विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा की अनुशंषा पर सदन में विधायकों की मेजों पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। परियोजना के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के वित्त का उपयोग 60 व 40 के अनुपात में किया जायेगा। तीन किश्तों में वित्तीय सहायता कार्य के लिए उपलब्ध कराई जायेगी।
सदन में विधायकगण की प्रत्येक सीट पर लगेंगे आई-पैड
देवनानी ने बताया कि सदन में विधायकगण की प्रत्येक सीट पर एक आई-पैड लगाया जायेगा और एक लैपटोप मय प्रिन्टर विधायकगण को उनके आवास के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। इस परियोजना में 12.61 करोड़ रूपये की राशि अनुमोदित की गई है। इस राशि में 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत भागीदारी राज्य सरकार की होगी।
देवनानी ने बताया कि विधानसभा में नेवा सेवा केन्द्र (ई लर्निंग कम ई-फैसिलेशन सेन्टर) की स्थापना की जायेगी। इसके तहत विधायकगण, अधिकारियों व कर्मचारियों को नेवा मॉडूयल्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय आषाओं में उपलब्ध कराई जायेगी। परियोजना लागू होने पर प्रारम्भ में सत्र के दौरान विधायकगणों की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट के तहत सहायता उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी कर्मचारी सदन में उपस्थित रहेंगे। जिस भी विधायकगण को ऑनलाईन कार्य करने में असुविधा होगी उसके लिए मौके पर ही तकनीकी सहायता उपलब्ध करा दी जायेगी।
अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधान सभा को डिजिटल करने की इस महत्वपूर्ण परियोजना की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी। बजट सत्र के बाद परियोजना में कार्य तीव्र गति से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कार्य की डी.पी.आर तैयार हो गई है। त्रिपार्टी मेमोरेंडम ऑफ अण्डर स्टेण्डिंग भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा के मध्य हो गया है।
केन्द्र सरकार की राज्य की विधानसभाओं को डिजिटल बनाये जाने के लिए ”वन नेशन-वन एप्लीकेशन” के तहत नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) से अब राजस्थान विधानसभा का सदन और सचिवालय डिजिटल हो जायेगा। इससे विधानसभा व सचिवालय की कार्यवाही पेपरलैस हो जायेगी। इस ई-विधान एप्लीकेशन से राज्य विधानसभा के सदस्यों और अधिकारियों को कार्य करने में आसानी होगी। इस एप्लीकेशन से विधानसभा के सदन से संबंधित विधेयक, रिपोर्टस आदि की जानकारी मीडिया, अनुसंधानकर्ता और आम नागरिक देख सकेंगे। ई-विधान एप एन्ड्रोएड और आई.ओ.एस. दोनों तरह के मोबाइल पर चल सकेगा। यह ऐप ई-बुक और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। नेवा के तहत सदन की कार्यवाही विवरण, सदन में रखे जाने वाले पेपर्स, विधेयक से संबंधित जानकारी, समितियों की रिपोर्ट, प्रश्न और उनके जवाब, बुलेटिन, कार्यवाही विवरण, डिजिटल लाईब्रेरी, सूचनाएं और सदस्यों से संबंधित जानकारी एक ही एप्लीकेशन में उपलब्ध होगी।
देश के अन्य विधान मण्डलों में भी नेवा प्रोजेक्ट
देवनानी ने बताया कि नेवा प्रोजेक्ट के तहत देश के 13 राज्यों के विधान मण्डलों में भी विधान सभाओं को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि छ: राज्यों में इस संबंध में एम.ओ.यू. हो गया है। देवनानी ने बताया कि उन्होंने गुजरात विधान सभा में नेवा प्रोजेक्ट के तहत हुये डिजिटल कार्य का अवलोकन किया है।
विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक केसाराम चौधरी, पब्बाराम विश्नोई, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, डॉ. प्रियंका चौधरी, विधान सभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा, सूचना प्रौद्योगिकी आयुक्त इन्द्रजीत सिंह, वरिष्ठं उप सचिव श्रीकृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एस.एल. कुमावत, मुख्य लेखाधिकारी कैलाश चन्द्र सेन और प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर नरेश कुमार जैन मौजूद थे।
