जगदलपुर : नक्सली संगठनों से चर्चा के लिए प्रस्ताव रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वर्चुअल वार्ता के लिए कहा गया था। इसके जवाब में दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने सशर्त वार्ता के लिए हामी भरते हुए जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि वार्ता का प्रस्ताव बेईमानी दमन व धोखा है। वहीं नक्सलियों ने अपनी शर्त सामने रखते हुए वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की मांग रखी है।
नक्सलियों की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि सरकार हमारी न्यूनतम इन बातों पर अमल करे, इसके बाद यदि वार्ता के लिए सरकार तैयार है तो सीधी या मोबाइल से वर्चुअल वार्ता के लिए हम आगे आएंगे। वार्ता से पहले सरकार हमारी इन बातों पर अमल करें, जिसमें मुठभेड़ों और क्रॉस फायरिंग के नाम पर झूठी मुठभेड़ों में आदिवासियों की हत्याएं बंद की जाए। तमाम सशस्त्र बलों को 06 माह के लिए बैरकों, थाना व कैंपों तक सीमित रहे। नए कैंप स्थापित करना बंद किया जाए और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए।
