पशुपालन योजना और गौशाला अनुदान में बढ़ोतरी को भी मिली कैबिनेट की मंजूरी
भोपाल : (BHOPAL) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने, पशुपालन योजना लागू करने और गौशालाओं के लिए मिलने वाले अनुदान में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।
1 रुपये भू-भाटक पर मेडिकल कॉलेज खोलने की सुविधा
कैबिनेट ने तय किया कि निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने वाले निवेशकों को अब सरकार 1 रुपये भू-भाटक पर 25 एकड़ जमीन देगी। जिला अस्पतालों को निजी डेवलपर को सौंपने का पूर्ववर्ती सरकार का निर्णय पलटते हुए अब सरकार का नियंत्रण इन अस्पतालों पर ही रहेगा। निजी मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों से संबद्ध किया जाएगा, जहां आयुष्मान कार्डधारकों को 75% तक नि:शुल्क इलाज मिलेगा।
गौशालाओं को अब 40 रुपये प्रतिदिन प्रति गाय मिलेगा अनुदान
बैठक में गौशालाओं को मिलने वाले आहार अनुदान को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, पीपीपी मोड पर 5000 गौवंश रखने की योजना पर काम शुरू करने की बात कही गई है। निवेशकों को सोलर, सीएनजी और अन्य उत्पादन गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
डॉ. भीमराव अंबेडकर पशुपालन योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने “डॉ. भीमराव अंबेडकर पशुपालन योजना” को भी मंजूरी दी, जिसके तहत 25 गाय या भैंस पालन करने वालों को सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 33% और अनारक्षित वर्ग को 25% अनुदान मिलेगा।
60 हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित
बैठक में केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत सहायक परियोजना को भी मंजूरी दी गई, जिससे 60 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा विकसित होगी। इसके लिए 2,932 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
अन्य फैसले :
एजुसेट इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू कर शिक्षा गुणवत्ता सुधारने की योजना।
बिजली कंपनियों को आर्थिक सहारा देने के लिए 2024-25 से 2028-29 तक हर साल 12,466 करोड़ रुपये की गारंटी दी जाएगी। सरकार इस पर 0.5% ब्याज दर पर गारंटी देगी।
इन फैसलों को प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।
