सत्येंद्र द्विवेदी
भदोही: (Bhadohi) प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना से अनुसूचित जाति के लोग अब बड़े उद्यमी बन सकेंगे। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाकर अब 50 हजार रुपये कर दिया गया है। यह बातें अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन डा. लालजी प्रसाद निर्मल ने कही। ज्ञानपुर के डाक बंगले में आयोजित पत्रकार वार्ता में डा. लालजी प्रसाद निर्मल ने इस योजना की पात्रता के लिए निर्धारित 56 हजार रुपये वार्षिक आय सीमा को समाप्त कर दिया गया है। बताया, जिनकी भी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख रुपये या उससे कम है, वह इन योजनाओं के लिए पात्र हैं।
डा. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा, इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का क्लस्टर के माध्यम से चयन किया जाएगा और उनके द्वारा चयनित परियोजनाओं पर उन्हे व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कहा, दलित बाहुल्य गांवों में इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए जमीनें और उस पर आवश्यक निर्माण की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। यह दलितों के आर्थिक विकास के लिए पहली योजना है, जिसमें उत्पाद के विपणन के लिए मार्केट की भी व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में विकास के लिए प्रदेश में दस हजार गांव प्रधानमंत्री आदर्श गांव के रूप में चिह्नित किए गए हैं, जिसमें 20 लाख रुपये कीलागत से डा. अंबेडकर उत्सव धाम, सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए लखनऊ, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, हापुड़ और प्रयागराज में सिविल सेवा की कोचिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से लाभांवित किया जा रहा है।
डा. निर्मल ने कहा, आजादी के बाद पहली बार दलित आर्थिक एजेंडा के रूप में स्टैंड-अप इंडिया योजना के बाद प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लागू की गई है, जो दलितों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगी। कहा, मोदी-योगी युग दलितों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का स्वर्णिम काल है।
