पटना : (Patna) भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले (high-profile Bharat Tiwari encounter case in Bhojpur) में सम्राट सरकार ने न्यायिक जांच का निर्णय है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Chief Minister Samrat Chaudhary) ने स्वयं इसकी घोषणा करते कहा कि पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाएगी।
17 जून को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में कथित पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत की जांच शुरू कर दी गई है। गुरुवार को न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष एवं पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा (Patna High Court Judge, Vinod Kumar Sinha) बिलौटी गांव जाकर तथ्यों का पता लगाया।
एसडीपीओ हटाए गए, पांच निलंबित
आयोग ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और तथ्य उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि जांच को दिशा दी जा सके। दूसरी तरफ, सरकार ने जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश शर्मा (Rajesh Sharma) को पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। इससे पहले शाहपुर थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।
भरत की मां ने दर्ज करवाई है एफआईआर
निलंबित पुलिसकर्मियों में तत्कालीन शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार, एएसआई अंकित आर्यन, एएसआई हरिश्चंद्र कुमार, एएसआई रामाशंकर यादव और महिला सिपाही मीरा कुमारी शामिल हैं। मामले में भरत तिवारी की मां आशा देवी की शिकायत पर शाहपुर थाने में पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
