धीरज सिंह
मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का सही आकलन कर उचित मुआवजा दिलाने के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में मौसम केंद्र (वेदर स्टेशन) (weather stations) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह जानकारी राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे (Dattatray Bharne) ने दी।
फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक
पालघर जिले (Palghar district) में मौसम आधारित फल फसल बीमा योजना में सामने आई गड़बड़ियों, किसानों को मुआवजा नहीं मिलने और लंबित शिकायतों के मुद्दे पर मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक मनीषा चौधरी, कृषि विभाग के सचिव परिमल सिंह, कृषि आयुक्त सूरज मांढरे, कृषि निदेशक विनय कुमार अवाटे, बीमा कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे।
हर गांव में वेदर स्टेशन लगाने की तैयारी
कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा कि फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार हर गांव में वेदर स्टेशन स्थापित करना चाहती है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उनका कहना है कि गांव स्तर पर मौसम संबंधी सटीक आंकड़े उपलब्ध होने से प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए वास्तविक नुकसान का सही मूल्यांकन किया जा सकेगा।
पालघर में बीमा पंजीकरण की होगी जांच
बैठक में यह भी सामने आया कि दहाणू और बोईसर (Dahanu and Boisar) क्षेत्र के कई किसानों ने बीमा प्रीमियम जमा (crop insurance scheme) करने के बावजूद अपना पंजीकरण पूरा नहीं किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री ने पालघर के जिलाधिकारी को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं।
किसानों को समय पर मिले मुआवजा
कृषि मंत्री ने कहा कि वेदर स्टेशन स्थापित होने से फसल नुकसान और बीमा दावों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा, जिससे किसानों को समय पर और उचित मुआवजा मिल सकेगा। उन्होंने बीमा कंपनियों, बैंकों और प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय बढ़ाने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए।
कोई पात्र किसान वंचित न रहे
दत्तात्रेय भरणे ने स्पष्ट कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र किसान मुआवजे से वंचित न रहे। उन्होंने संबंधित सभी विभागों को किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।
