नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली सरकार (The Delhi government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर दिल्ली-एनसीआर में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध की समीक्षा की मांग की है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि उम्र आधारित सख्त प्रतिबंधों की जगह उत्सर्जन आधारित वैज्ञानिक मानक लागू किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की याचिका पर चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच 28 जुलाई को सुनवाई करेगी।
दिल्ली सरकार की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 29 अक्टूबर, 2018 के उस (Supreme Court’s order of October 29, 2018) आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश को बरकरार रखते हुए 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली सरकार की याचिका में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से एक समग्र अध्ययन कराने की मांग की गयी है। याचिका में कहा गया है कि समग्र अध्ययन से ये पता चलेगा कि क्या आयु-आधारित प्रतिबंध उत्सर्जन आधारित वाहन फिटनेस नीति की तुलना में वास्तव में अधिक प्रभावी हैं।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण उनके रखरखाव और उपयोग के तरीकों पर निर्भर करता है। ऐसे में केवल उम्र के आधार पर लगाया गया प्रतिबंध प्रदूषण नियंत्रण में कारगर नहीं हो सकता है। इसलिए मानकीकृत परीक्षण के तरीके से वाहनों के वास्तविक उत्सर्जन स्तर के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए।
