मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2024 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य में 2029 तक 10 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में समर्पित लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा।
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2024 राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद की अनुशंसाओं के अनुरूप तैयार की गई है। यह नीति अगले 10 वर्षों के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस पालिसी से प्रदेश में लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इससे करीब 30 हजार 573 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। इस क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ महाराष्ट्र को विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक हब बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति को तैयार करने में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य सड़क विकास निगम, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी शामिल रहे हैं।
इस नीति के तहत राज्य में 2029 तक 10 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में समर्पित लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। यह पनवेल में नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़े नवी मुंबई-पुणे क्षेत्र में 2 हजार एकड़ में एक अंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करेगा। चूंकि तलोजा, पातालगंगा, रसायनी, खोपोली, महाड, रोहा, चाकन, तलेगांव की औद्योगिक संपदाएं इससे जुड़ी हुई हैं। नवी मुंबई से पुणे तक का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। इस हब के विकास के लिए पंद्रह सौ करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
