नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने डीफ फेक वीडियो बनाने वाले मोबाइल ऐप की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।पत्रकार रजत शर्मा ने एक याचिका दायर करके डीप फेक वीडियो बनाने वाले ऐप्स को ब्लॉक करने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की निर्देश दिया जाए कि वे ऐसे ऐप्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करने की दिशा में काम करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार अभी डीफ फेक वीडियो बनाने पर अंकुश नहीं लगा पाई है और उसे इस पर निश्चित तौर पर काम करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल भी डीप फेक वीडियो के दुरुपयोग की शिकायतें कर रहे हैं।
रजत शर्मा ने याचिका में कहा है कि उन्हें डीफ फेक वीडियो के बारे में तब चला जब उनका डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था। उनके डीप फेक वीडियो में उनके चेहरे और आवाज में डायबिटीज और वेट लॉस के नुस्खे बताए जा रहे थे। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने डीप फेक वीडियो को हटाने की कोशिश की लेकिन नहीं हटाया जा सका। इसके लिए उन्होंने नोएडा पुलिस से साइबर सेल से शिकायत भी की लेकिन आरोपितों को पकड़ा नहीं जा सका।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार एक ऐसा मेकानिज्म तैयार करे, ताकि डीप फेक वीडियो की शिकायत मिलने के 12 घंटे के अंदर कार्रवाई हो सके। याचिका में डीप फेक वीडियो की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक नोडल अफसर नियुक्त करने की मांग की गई है।
