काठमांडू : (Kathmandu) गृहमंत्री रवि लामिछाने (Home Minister Ravi Lamichhane) सहित उनकी पार्टी के अन्य नेताओं की सहकारी घोटाला में शामिल होने की जांच के लिए संयुक्त संसदीय जांच समिति की मांग पर सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। इसी मामले पर बुधवार को भी विपक्षी दलों ने संसद को अवरूद्ध किया। आज सदन अवरूद्ध होने के बाद स्पीकर देवराज घिमिरे ने अगले रविवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पिछले कई दिनों से लगातार सहकारी घोटाले में गृहमंत्री रवि लामिछाने की भूमिका की जांच को लेकर संसदीय जांच समिति की मांग कर रही है। साथ ही पिछले 15 दिनों से लगातार संसद की कार्रवाई अवरूद्ध करती आ रही है। नेपाली कांग्रेस के इस मांग के समर्थन में अन्य विपक्षी दल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी सहित अन्य छोटे दलों ने भी आज संसद अवरूद्ध किया है। इन सबकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार को एक संसदीय जांच समिति बनाकर देश में हुए सहकारी घोटाला की जांच की जाए।
आज सदन अवरूद्ध होने के बाद स्पीकर देवराज घिमिरे ने अगले रविवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है। लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एकीकृत समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के उपनेता राजेन्द्र पाण्डे ने कहा कि सरकार को संयुक्त संसदीय समिति की जांच के लिए सकारात्मक रूख दिखाना चाहिए। इसी तरह एक अन्य सत्तारूढ़ दल जनता समाजवादी पार्टी के नेता राजकिशोर यादव ने कहा स्पीकर की कमजोरी के कारण बार-बार सदन स्थगित हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्पीकर को चाहिए कि वो सरकार को इस बात के लिए रूलिंग दें, ताकि संसदीय समिति का गठन हो सके।
कांग्रेस की मांग पर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने समर्थन देते हुए संसदीय समिति की जांच की मांग दोहराई है। राप्रपा के सांसद ज्ञानेन्द्र शाही ने कहा कि नैतिकता के आधार पर गृहमंत्री लामिछाने को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो पद नहीं छोड़ रहे हैं तो संसदीय जांच समिति के गठन के बिना सदन को सुचारू नहीं होने दिया जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला ने कहा कि जब सहकारी घोटाले की जांच चल रही थी तो अचानक सत्ता गठबंधन के बदलने और गृहमंत्रालय में मंत्री बदलने के बाद रवि लामिछाने के खिलाफ चल रही जांच अचनाक कैसे रूक गई। शुक्ला ने कहा कि गृहमंत्री के प्रभाव का असर जांच पर दिख रहा है। इसलिए संसदीय जांच समिति ही हमारी मुख्य मांग है।
