शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की मंगलवार को आयोजित बैठक में पंचायत चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी, जेल विभाग में भर्तियां, वाटर सेस और राजीव गांधी मॉडल डेे-बोर्डिंग स्कूलों को लेकर फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पंचायत चौकीदारों को सौगात मिली है। बजट घोषणा पर मुहर लगाते हुए मंत्रिमण्डल ने अशंकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये करने का निर्णय लिया। इससे प्रदेश के 3226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे।
यह निर्णय 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 69 पद भरने का निर्णय लिया। साथ ही कारागार विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ (किशनपुरा) उप-जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर जिला के भघेड़, मण्डी जिला के नेरचौक और कुल्लू जिला के भुंतर में हाईवे-सह-पर्यटक पुलिस थाने खोलने तथा इन थानों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित करने तथा भरने की अनुमति प्रदान की।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा ज़िला के ज्वालामुखी और फतेहपुर तथा हमीरपुर ज़िला के भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डेे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश में 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है।
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने पावर डैवल्पर्ज से राज्य में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए सचिव, ऊर्जा, की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि इस कमेटी में सदस्य होंगे।
प्रवक्ता के मुताबिक बैठक के दौरान वर्ष 2023-24 के लिए बार की समयावधि दोपहर 12 बजे से प्रातः एक बजे तक निर्धारित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कागज रहित पंजीकरण प्रणाली आरम्भ करने को भी मंजूरी प्रदान की। जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने सहित मेडिकल तथा नॉन मेडिकल कक्षाएं आरम्भ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।
