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Chandigarh : पंजाब में पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटवाने के लिए चलेगी मुहिम

लालजीत भुल्लर ने संभाला ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री पद का भार
चंडीगढ़: (Chandigarh)
पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने गुरुवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री का पदभार संभालने के बाद ऐलान किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पंचायती ज़मीनों से कब्ज़े छुड़वाने की मुहिम को और तेज़ किया जाएगा।

भुल्लर ने कहा कि विभाग ने कब्ज़े वाले बड़े ज़मीनी चंकस (टुकड़ों) पर पहल के आधार पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे बड़े ज़मीनी चंकस (टुकड़ों) को चिन्हित करके जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री भुल्लर को अधिकारियों ने अवगत करवाया कि दूसरे चरण के अधीन करीब 1349 एकड़ सरकारी ज़मीन का कब्ज़ा छुड़ाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 9030 एकड़ भूमि को कब्ज़ा मुक्त करवाया गया था, जिसका औसत बाज़ार मूल्य लगभग 2709 करोड़ रुपये बनता है।

भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पंचायती ज़मीन को अवैध कब्ज़े से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कीमती सरकारी ज़मीन पर नियमों का उल्लंघन कर कब्ज़ा करने वाले रसूखदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह ज़मीन किसी की निजी मलकीयत नहीं है। लालजीत सिंह भुल्लर ने जहां विभाग के विभिन्न विंगों के कार्यों और योजनाओं की जानकारी ली। वहीं, उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अधिकारियों से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर पंजाब को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने अधिकारियों से मनरेगा योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा इस योजना के तहत अधिक से अधिक से योग्य लाभार्थियों को शामिल करने को कहा। इस अवसर पर वित्त कमिश्नर के.शिवा प्रसाद, डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह खेहरा, संयुक्त विकास कमिश्नर अमित कुमार, डिप्टी सचिव हरकंवलजीत सिंह, अतिरिक्त डायरेक्टर संजीव गर्ग, संयुक्त डायरेक्टर जतिंदर सिंह बराड़ और विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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