नयी दिल्ली: (New Delhi) सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि उच्चतम न्यायालय में 69,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि देश के 25 उच्च न्यायालयों में 59 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के ब्यौरे का हवाला देते हुए बताया कि एक फरवरी तक शीर्ष अदालत में 69,511 मामले लंबित थे।
उन्होंने कहा, ‘‘एक फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश भर के उच्च न्यायालयों में 59,87,477 मामले लंबित हैं।’’
उन्होंने कहा कि इनमें से 10.30 लाख मामले देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम 171 मामले हैं।रीजीजू ने कहा कि सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के उद्देश्य से ‘‘उपयुक्त वातावरण’’ प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं।
