मुंबई : अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने अधिसंख्य पदावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ ३ हजार ८९८ कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टीकोनातून तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही देखील तात्काळ सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी विभागाला दिले. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ३ हजार ८९८ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. आज घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या शासनाच्या प्रचलित धोरण आणि नियमानुसार लाभ मिळतील. या अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, वेतनवाढ मिळणार नाही तसेच अनुकंपा धोरण लागू राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
