प्रशांत बारसिंग
मुंबई : शेतकरी शिष्टमंडळाने मांडलेल्या मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री(Deputy Chief Minister) देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कृषी कर्जासाठी सीबीलची अट लावू नये, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँक जर शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत अशी अट लावत असतील, तर तत्काळ रद्द करावी व संबंधित बँकांवर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी अधिका-यांना दिले.
शासनाने दिलेले शेतकऱ्यांसाठीचे अनुदान परस्पर कर्ज खात्यात वळविल्यास संबंधित अधिका-यांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. अत्याधुनिक उपग्रहाचा वापर करून यापुढे नुकसानभरपाई देण्यात येईल, जेणेकरून सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल. सर्व फिडर सोलरवर(solar) करण्यात येणार आहेत, यासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य करणे गरजेचे असून, यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसाही १२ तास वीज उपलब्ध करून देता येईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
याचबरोबर जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षण, जळालेली विद्युत रोहित्रे तातडीने बदलणे, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करून भरीव प्रोत्साहन अनुदान, लम्पी आजारामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांचा १०० टक्के मोबदला(compensation) मिळणे, खाद्यतेलावर आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क नियमित ११ टक्के करणे, जीएम सोयाबीनच्या लागवडीस परवानगी, सोयाबीनवरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा यावेळी झाली.
