Indiagroundreport वार्ताहर
नवी दिल्ली : देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सक्तीचे धर्मांतर हा गंभीर मुद्दा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने(Supreme Court) म्हटले आहे. या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. या समस्येवर केलेल्या उपाययोजनांबाबत आठवड्याभराच्या आत माहिती देण्यासही केंद्र सरकारला सांगण्यात आले आहे.
‘हे अजिबात स्वीकारार्ह नाही’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकारले.
देशात सक्तीचे धर्मांतर होत असेल, तर हा खरंच गंभीर मुद्दा आहे. याचा परिणाम देशाच्या सुरक्षेसह नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर होऊ शकतो, असे न्यायमूर्ती एनआर शाह(NR Shah) आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी केंद्राने प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत, अन्यथा देशात गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते. या प्रकरणात केंद्राने लक्ष घालणे गरजेचे असून, न्यायालयाने काय कृती करावी हे केंद्राने सुचविले पाहिजे, असे न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
देशातील सक्तीच्या धर्मांतराच्या मुद्यावरुन दिल्लीतील भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय(Ashwini Kumar Upadhyay) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होणार आहे.
