मुकुंद लांडगे
मुंबई : (Mumbai) ओबीसींना शिक्षणात आणि नोकऱ्यात ५२ टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही मागणी घेऊन वंचित बहुजन आघाडीने(Vanchit Bahujan Aghadi) आंदोलनाची हाक दिली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला आरक्षण देण्याच्या विषयावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय देशाच्या दृष्टीने दुःखद आहे. त्यानुसार मागासवर्गियांच्या आरक्षणाला घातलेली ५० टक्केची मर्यादा उच्चवर्णियांसाठी शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही मागणी करीत असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखा ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
उच्चवर्णियांना सौम्य शिक्षा व शूद्र-अतिशूद्रांना कडक शिक्षा असे दुहेरी मापदंड लावले, तशीच दुटप्पी नीती याठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने(Supreme Court) वापरली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी वगळून उरलेल्या १५ टक्के लोकसंख्येतील फक्त १८ टक्के गरिबांना १० टक्के आरक्षण देऊन सुप्रीम कोर्ट मोकळे झाले आहे, हा भयंकर पक्षपात आहे. उच्चवर्णियांसाठी जर सुप्रीम कोर्टाने घातलेली ५० टक्केंची मर्यादा राहणार नसेल, तर देशातील ५२ टक्के ओबीसींच्या आरक्षणाला घातलेली २७ टक्केंची मर्यादा आम्ही मानणार नाही, त्यामुळे ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५२ टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी करीत आहे, असे रेखा ठाकूर(Rekha Thakur) यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, इंद्रा सहानी खटल्यात १३ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय बदलण्याचे काम हे केवळ ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने करणे हा घटनात्मक पेचप्रसंग आहे. मागासवर्गियांच्या आरक्षणाला(reservation) ५० टक्केची मर्यादा आणि उच्चवर्णियांसाठी ही ५० टक्क्यांची अट शिथिल करणे हा सरळ भेदभाव आहे. त्यामुळे हे एक प्रकारे मागील दाराने मनुस्मृती आणण्याचे काम केले आहे. उच्च वर्णीय वगळता इतर प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला या आरक्षणाचा लाभ घेण्याला मज्जाव करण्याची भूमिका समान न्यायाच्या मूलभूत संकल्पनेला ठेच लावणारी आहे, त्यामुळे आमची ही मागणी असून, आम्ही आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहोत, असे त्या म्हणाल्या.
