श्रीनगर : (Srinagar) कैबिनेट ने बुधवार को उपराज्यपाल से सिफारिश की कि विधानसभा 13 अक्टूबर को बुलाई जाए। सूत्रों ने बताया कि आज सुबह शुरू हुई कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Chief Minister Omar Abdullah) ने की और इसमें सभी मंत्री शामिल हुए। बैठक के दौरान कैबिनेट ने उपराज्यपाल से सिफारिश करने का फैसला किया कि विधानसभा 13 अक्टूबर को बुलाई जाए।
सूत्रों ने बताया कि सत्र संक्षिप्त होने की संभावना है और 13 से 20 अक्टूबर तक सात दिनों तक चल सकता है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (Jammu and Kashmir Reorganization Act), 2019 के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में कहा गया है कि उपराज्यपाल समय-समय पर विधानसभा को ऐसे समय और स्थान पर बुलाएँगे जो वह उचित समझें लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच छह महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए।
चूँकि पिछले सत्र की अंतिम बैठक 29 अप्रैल को हुई थी और यह नियम है कि दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए इसलिए अगला सत्र 28 अक्टूबर तक आयोजित होना चाहिए। सदन की कार्यवाही में राज्य का दर्जा और आरक्षण के मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है।
पिछले विधानसभा सत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा वक्फ विधेयक (Waqf Bill), 2025 पर अपने विधायकों द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद, उसके द्वारा किए गए व्यवधान के कारण राज्य के दर्जे पर तीन प्रस्ताव रद्द हो गए थे।
सदन में चर्चा के दौरान आरक्षण का मुद्दा भी बार-बार उठा था और पीसी अध्यक्ष और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद गनी लोन ने इस मामले पर सरकार की कड़ी आलोचना की थी।
