रांची: (Ranchi) पंचायती राज विभाग सचिव आईएएस राजीव अरुण एक्का को बड़ी राहत मिली है। रांची के अरगोड़ा चौक के समीप स्थित एक प्राइवेट ऑफिस से सरकारी फाइलों के निष्पादन मामले में राज्य सरकार ने 14 मार्च को एक सदस्यीय आयोग गठित किया था। जस्टिस (रिटायर) वीके गुप्ता की अध्यक्षता में गठित आयोग ने रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है।
बताया जा रहा है कि आयोग ने रिपोर्ट में सीधे तौर पर एक्का को दोषी नहीं माना है। हालांकि, महत्वपूर्ण पद पर रहते किसी निजी कार्यालय में बैठने से बचने की भी सलाह दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर इसके तकनीकी पहलुओं का अध्ययन सरकार के स्तर से किए जाने की बात कही जा रही है। इसके बाद इस रिपोर्ट को विधानसभा में लाए जाने के बाद ही सार्वजनिक किये जायेंगे। बताया जाता है कि जस्टिस गुप्ता ने करीब तीन सप्ताह पहले रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। दिल्ली में राज्य सरकार के स्थानीय आयुक्त को इस रिपोर्ट को उपलब्ध करा दिए जाने की सूचना है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्का पर आरोप लगाते कहा था कि वे एक निजी ठेकेदार के कार्यालय में बैठकर गृह विभाग के फाइलों का निष्पादन करते हैं। इससे संबंधित एक वीडियो भी जारी किया था। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से एक न्यायिक आयोग बनाया गया था। उसे छह महीने में रिपोर्ट देने को कहा था। इसके बाद आयोग के स्तर से रांची में तीन बैठक हुई थी। लोगों से इस मामले में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तरीके से प्रमाण उपलब्ध कराए जाने को सार्वजनिक सूचना जारी की गयी थी। इसके बाद आयोग ने अपने स्तर से रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है।
