रायपुर : (Raipur) छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Legislative Assembly) का 23 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी (Finance Minister OP Choudhary) 24 फरवरी को सदन के पटल पर अपनी सरकार के बजट को पेश करेंगे।
पत्रकारों को मंत्रालय में आज सोमवार उक्त जानकारी देते हुए मंत्री ओपी ने बताया है कि यह उनकी सरकार का तीसरा बजट होगा। ज्ञान-गति के बाद इस बार भी बजट नए थीम के साथ पेश किया जाएगा। इस बार का बजट ‘विकसित छत्तीसगढ़ 2047’ के विजन पर केंद्रित होगा। पिछले साल का बजट ‘ज्ञान’ (G – poor, Y – youth, A – food provider, N – women) पर आधारित था, इस साल भी एक नया और विशिष्ट थीम देखने को मिलेगा। बजट सत्र की तैयारियों और विभागीय चर्चाओं के लिए वह आज मंत्रालय, महानदी भवन (Mahanadi Bhawan) में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस बार का बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि बजट के माध्यम से प्रदेश के विकास को गति मिले और जनहितकारी योजनाओं को और मजबूत किया जाए।मंत्री ने कहा कि बजट की रणनीति 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप तैयार की गई है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में विकसित भारत और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा।2047 के लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत बजट में स्पष्ट रोडमैप देखने को मिलेगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी योजना (Rajiv Gandhi scheme) के तहत चार किस्तों में राशि दी जाती थी, जबकि भाजपा सरकार हर साल उससे अधिक राशि दे रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पांच वर्षों में जितनी राशि नहीं दे पाई, उससे अधिक उनकी सरकार दे रही है। हर वर्ष 8000 करोड़ रुपये माता-बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं।
