Indiagroundreport वार्ताहर
पुणे : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत यंदापासून आणखी एका नवीन निकषाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार शहरात असलेल्या एकूण निवासी मिळकतींपैकी 10 टक्के मिळकतींनी घरीच ओला कचरा जिरविण्याची यंत्रणा(wet waste disposal system) उभारणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका आता शहरातील निवासी मिळकतींना ओला कचरा जिरविण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी असे तंत्रज्ञान पुरविणाऱ्या कंपन्याचे पॅनेल महापालिका तयार करणार असून, त्या माध्यमातून नागरिकांना कचरा प्रक्रियेसाठीचा पर्याय निवडता येणार आहे.
दरम्यान, या तंत्रज्ञांची बैठक महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून घेण्यात आली. निवासी इमारती अथवा घरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे महापालिकेने(Municipal Corporation) बंधनकारक केले आहे. मात्र, हा नियम एका इमारतींमध्ये 100 घरे असलेल्या अथवा 100 किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायट्यांना प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, त्याचवेळी आता केंद्राने स्पर्धेच्या निकषात शहरातील 10 टक्के निवासी मिळकतींमध्ये ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा असणे बंधनकारक केले आहे. अनेकदा लहान घरांमधील कुटुंबाना असे प्रकल्प उभारायचे असतात. मात्र, त्यांना परवडणारे तसेच परिणामकारक तंत्रज्ञानाची माहिती नसते, त्यामुळे असे तंत्रज्ञान त्यांना महापालिका उपलब्ध करून देणार आहे.
