आलोक गुप्ता
प्रयागराज: (Prayagraj) केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे को पूरा नहीं करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी नहीं देने का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन एसडीएम बारा को सौंपा है। संयुक्त मोर्चा के ज्ञापन में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने, एमएसपी पर गठित समिति को रद्द करने, एमएसपी पर सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए किसानों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ नई कमेटी बनाए जाने की मांग की गई है।
एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, खेती में लागत बढ़ रही है। किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है और किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। इसलिए किसानों के सभी प्रकार के कर्जमाफी की भी मांग की गई है। मोर्चा ने बिजली संशोधन विधेयक को वास लेने की भी मांग की है। संयुक्त मोर्चा ने अपने ज्ञापन में लखीनपुर खीरी हत्याकांडका मुद्दा भी उठाया है और उस मामले में जेल में बंद किसानों को तत्काल रिहा किए जाने की मांग की है।
इसके अलावा किसानों ने सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावी फसल बीमा लागू करने की मांग की है। सभी मध्यम, छोटे और सीमांत किसानों, श्रमिकों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह किसान पेंशन योजनाचलाने की मांग भी रखी गई है। इस मौकेपर तहसील अध्यक्ष बारा गगन कुमार सिंह, सुरेंद्र सिंह, राजू सिंह, अवधराम सिंह, मुहीबउल्ला, जगतपाल सिंह, कन्हैयालाल सिंह, अर्जुन सिंह, अनुसुइया, हंसराज सिंह, विपिन सिंह, कमलेश कुमार सिंह शामिल रहे।
