Indiagroundreport वार्ताहर
नवी दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूमधील एका महाविद्यालयाला राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा(NET)-ग्रॅज्युएट 2022 सत्रासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याची परवानगी दिली आहे, कारण तेथे पात्र डॉक्टरांची वाढती गरज आहे. हे पूर्ण करण्यासाठी वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असून, उच्चस्तरीय महाविद्यालये वैद्यकीय व्यावसायिकांची संख्या वाढविण्याच्या संधीपासून वंचित राहू नयेत.
तामिळनाडूच्या धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने(High Court) हे निरीक्षण नोंदविले. याचिकेत, विद्यार्थ्यांची संख्या 150 वरून 250 पर्यंत वाढविण्याची विनंती फेटाळल्याविरुद्ध अपील करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती संजीव नरुला(Sanjiv Narula) म्हणाले की, देशाच्या लोकसंख्येची सेवा करण्यासाठी अधिक पात्र डॉक्टरांची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी औषध, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत एनएमसी (नॅशनल मेडिकल कमिशन) सारख्या नियामक संस्थांची भूमिका निर्विवादपणे महत्त्वाची ठरते. वैद्यकीय शिक्षेच्या गुणवत्तेत कोणतीही घसरण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, मंजुरी प्रक्रियेचे खरोखर काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.
2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून दरवर्षी 250 विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासंदर्भात न्यायालयाने महापालिकेला कॉलेजला मान्यता पत्र जारी करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे आवाहन याचिकेत करण्यात आले आहे. महापालिकेची बाजू मांडणारे अधिवक्ता टी. सिंहदेव(T. Sinhadev) म्हणाले की, आयोगाने महाविद्यालयाची अचानक तपासणी केली होती आणि महाविद्यालयाच्या विनंतीवरून केवळ 200 जागांना परवानगी दिली जाऊ शकते. महाविद्यालयाच्या वकिलांनी सांगितले की, संस्था परवानगी नसेल, तर जागा 250 पर्यंत वाढविण्यास तयार आहे. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकूण घेतल्यानंतर न्यायालयाने कॉलेजला 150 वरून 250 जागा वाढविण्यास परवानगी दिली.
