नई दिल्ली : (New Delhi) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) की (Industrial Development Bank of India) बिक्री प्रकिया अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने इसकी रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया पर चर्चा पूरी कर ली है। केंद्र सरकार और एलआईसी 60 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी बेचेंगी।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने आईडीबीआई की शेयर खरीद समझौते पर चर्चा पूरी कर ली है, जो वित्तीय बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को दिया जाएगा। ऐसे में इस बैंक की रणनीतिक बिक्री अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है। आईडीबीआई के निजीकरण की प्रक्रिया पिछले तीन साल से चल रही है। सरकार ने अक्टूबर 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) (एलआईसी) के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए निवेशकों से रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए थे। इस प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार और एलआईसी की कुल 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना है। इसमें सरकार की 30.48 फीसदी और एलआईसी की 30.24 फीसदी हिस्सेदारी शामिल है।
उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई भारत के प्रमुख बैंकों में से एक सरकारी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को ‘अन्य क्षेत्र के बैंक’ (‘other sector bank’) की श्रेणी में रखा है। यह बैंक भारत सरकार द्वारा 22 जून, 1964 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा 01 जुलाई, 1964 से अस्तित्व में आया था।
