नई दिल्ली : (New Delhi) कर्मचारियों के राज्य बीमा निगम (Employees’ State Insurance Corporation) (ईएसआईसी) ने देशभर में ईएसआई कवरेज के विस्तार के उद्देश्य से एसपीआरईई (नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) को फिर से लॉन्च किया है। यह योजना 01 जुलाई से 31 दिसंबर, 2025 तक खुली रहेगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया (Labor and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya) ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक में इस योजना को मंजूरी दी। बैठक में निगम ने ईएसआईसी की परिचालनगत पहुंच, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख एजेंडा मदों पर विचार-विमर्श किया और उन्हें भी मंजूरी दी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में सुधार के लिए धर्मार्थ अस्पतालों के साथ ईएसआईसी की अग्रगामी साझेदारी को भी मंजूरी दी गई।
श्रम और रोजगार मंत्रालय (The Ministry of Labour and Employment) ने एक बयान में बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने देशभर में ईएसआई कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एसपीआरईई को फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि मूल रूप से 2016 में शुरू की गई इस योजना ने 88,000 से अधिक नियोक्ताओं और 1.02 करोड़ कर्मचारियों के पंजीकरण को सफलतापूर्वक सुगम बनाया। नवीनीकृत एसपीआरईई 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2025 तक खुली रहेगी, जो गैर-पंजीकृत नियोक्ताओं और छूटे हुए श्रमिकों-जिनमें संविदा और अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं, उनको ईएसआई अधिनियम के तहत नामांकन करने का एक बार अवसर प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत इस अवधि के दौरान पंजीकरण करने वाले नियोक्ताओं को पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर किया जाएगा, जबकि नए पंजीकृत कर्मचारियों को उनके पंजीकरण की संबंधित तिथियों से कवर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दंडित करने के बजाय स्वैच्छिक अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करके यह योजना मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने, औपचारिक पंजीकरण को प्रोत्साहित करने और हितधारकों के बीच बेहतर सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।
ईएसआई निगम की 196वीं बैठक में सांसद डोला सेन, सांसद एनके प्रेमचंद्र, ईएसआईसी के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह, राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/सचिव, नियोक्ताओं, कर्मचारियों के प्रतिनिधि और भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईएसआईसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
