नयी दिल्ली: (NEW DELHI) सरकार (government) ने संसद की एक समिति को बताया कि बड़े शहरों एवं महानगरों में रेलवे की भूमि की रियल एस्टेट क्षमता का दोहन करने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर कॉलोनी के पुनर्विकास का कार्य शुरू किया है जिसमें करीब 22,200 नए आवास का निर्माण किया जायेगा।
संसद में हाल ही में पेश वाईएसआर कांग्रेस के सांसद वी विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता वाली परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की रेल संरक्षा आयोग विषय पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने कहा था कि देशभर में कई रेलवे आवास की जीर्ण-शीर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाए क्योंकि यह रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है। ऐसे में वह (समिति) सिफारिश करती है कि इन सभी रेलवे क्वार्टर की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए और इस उद्देश्य के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाए।
रेल मंत्रालय ने समिति को बताया कि रेलवे पुराने और जीर्ण शीर्ण रेलवे कॉलोनियों को नियमित आधार पर दुरूस्त करने का काम करता है और यह एक सतत प्रक्रिया है।
मंत्रालय ने बताया कि आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए वर्ष 2022-23 में 1,866.02 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 9.76 प्रतिशत अधिक हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, रेल मंत्रालय ने बताया, ‘‘पिछले 10 वर्ष के दौरान इन आवास के रखरखाव और मरम्मत के लिए सभी जोनल रेलवे पर कुल 16,470.09 करोड़ रूपये खर्च किए गए।’’
मंत्रालय ने बताया कि पिछले पांच वर्ष के दौरान कर्मचारी कल्याण के लिए कुल 2,384.45 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ आवासों का निर्माण/सुधार/मरम्मत, जल आपूर्ति व्यवस्था, स्टाफ क्वार्टर में बिजली की वायरिंग आदि का कार्य शमिल है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्ष के दौरान 7,257 नए आवास का निर्माण किया गया है और 3,34,976 की मरम्मत की गई है।
रेल मंत्रालय ने समिति को बताया कि बड़े शहरों एवं महानगरों में रेलवे की भूमि की रियल एस्टेट क्षमता का दोहन करने के लिए भारतीय रेल ने बड़े पैमाने पर कॉलोनी के पुनर्विकास का कार्य शुरू किया है। इसके तहत कुछ अधिशेष राजस्व उत्पन्न करने के अलावा करीब 22,200 नए क्वार्टर का निर्माण किया जायेगा।
