नयी दिल्ली:(New Delhi) सरकारी कंपनी आरईसी लिमिटेड मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों (discoms), एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को 21,086 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देगी।
बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आरईसी ने इस आशय के तीन अलग-अलग समझौता पत्रों (एमओयू) पर इन कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। बिजली मंत्रालय के तहत कार्यरत आरईसी बिजली क्षेत्र से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराती है।
एमपीपीएमसीएल के साथ किए गए समझौते के तहत आरईसी उसे 15,086 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देगी। यह राशि सारणी और अमरकंटक की प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं के अलावा मध्य प्रदेश में अन्य बिजली ढांचे के आधुनिकीकरण पर लगाई जाएगी।
आरईसी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के साथ भी इसी तरह का समझौता किया है जिसके तहत राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी।
इसके अलावा आरईसी ने मध्य प्रदेश की डिस्कॉम कंपनियों को भी अपना बिजली वितरण नेटवर्क दुरूस्त करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की मदद देने पर सहमति जताई है।
