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New Delhi : वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

New Delhi: Parliament Adjourned for the Day After Finance Minister Presents Budget

नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Minister of Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman) ने रविवार को संसद में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और वित्त मंत्री ने 12 बजकर 25 मिनट तक अपना बजट भाषण पढ़ा। लगभग डेढ़ घंटे लंबे भाषण के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान विपक्ष की ओर से ज्यादा प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा रखा। उन्होंने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) (Framework under the Fiscal Responsibility and Budget Management) अधिनियम के तहत मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति और मैक्रो-आर्थिक ढांचा सदन में प्रस्तुत किया। साथ ही वित्त विधेयक 2026 पेश किया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री की सीट तक गए और उन्हें बधाई दी।

वित्त मंत्री के भाषण के प्रमुख अंश:

  • बजट को युवा शक्ति आधारित बताया गया, जिसमें गरीब, वंचित और उपेक्षित वर्ग पर सरकार के संकल्प का जोर है।
  • यह बजट कर्तव्य भवन में तैयार पहला बजट है, जो तीन कर्तव्यों से प्रेरित है:
  1. आर्थिक वृद्धि को तेज और सतत बनाना
  2. जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण
  3. सबका साथ, सबका विकास के विज़न के अनुरूप

कर एवं वित्तीय सुधार: नया आयकर अधिनियम अप्रैल 2026 से लागू होगा। आयकर नियम और फॉर्म सरल बनाए जाएंगे। दंड और अभियोजन की बहुलता में कमी की जाएगी। प्राथमिक सहकारी समितियों को मिलने वाली कटौती अब पशु आहार और कपास बीज तक विस्तारित होगी। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए 15.5 प्रतिशत सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये की गई है। विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक कर अवकाश मिलेगा।

सीमा शुल्क और कर: लिथियम-आयन बैटरी सेल निर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क छूट जारी रहेगी। महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण हेतु आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर भी छूट दी गई है। व्यक्तिगत उपयोग हेतु आयात पर शुल्क दर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की गई है। 17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

उद्योग, एमएसएमई और निवेश: बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई विकास कोष में भी 10,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है।

अवसंरचना और संपर्क: शहरों के बीच 7 नए उच्च गति रेल कॉरिडोर ‘विकास संपर्क’ के रूप में घोषित किए गए हैं। ये कॉरिडोर मुंबई–पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी को जोड़ेंगे। इनका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ यात्री परिवहन को बढ़ावा देना और प्रमुख आर्थिक-सांस्कृतिक केंद्रों को तेजी से जोड़ना है।

शिक्षा, कौशल और सामाजिक पहल: मुंबई में भारतीय सृजनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा। 5000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए एक कन्या छात्रावास स्थापित होगा। 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों का कौशल उन्नयन कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से चलाया जाएगा। खेलो इंडिया मिशन के तहत अगले दशक में खेल क्षेत्र का रूपांतरण किया जाएगा।

कृषि, पर्यटन और डिजिटल पहल: भारत-विस्तार नामक बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण, एग्रीस्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पैकेज का एकीकरण किया जाएगा। विदेशी पर्यटन पैकेज पर कर 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुगमता: सीमा शुल्क भंडारण प्रणाली को ऑपरेटर-केंद्रित व्यवस्था में बदला जाएगा। स्व-घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित ऑडिट लागू होंगे। कार्गो निकासी के लिए एकीकृत एकल डिजिटल विंडो वित्त वर्ष के अंत तक लागू की जाएगी।

बजट से पहले : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। उन्होंने बजट दस्तावेज वाले डिजिटल टैबलेट को पारंपरिक लाल ‘बही-खाता’ शैली के थैले में रखकर राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मु ने उन्हें दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं। इसके बाद वित्त मंत्री संसद भवन पहुंचीं।

सीतारमण ने लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश कर देश के संसदीय इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया। बजट से पहले उन्होंने वित्त मंत्रालय यानी कर्तव्य भवन के बाहर अपनी टीम के साथ बजट टैबलेट के साथ पोज दिया।

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