नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) ने शनिवार को बताया कि दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र चार से आठ अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह सत्र पूरी तरह डिजिटल और कागजरहित होगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली विधानसभा को ई-विधान (Delhi Assembly an e-legislation) बनाने का कार्य इतने कम समय में सफलतापूर्वक किया गया है। इसमें केंद्र सरकार ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।
उन्होंने बताया कि इस सत्र में दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस-2025 बिल (Delhi School Education Transparency in Fixation and Regulation of Fees-2025 Bill) को चर्चा के लिए सदन में रखा जाएगा। यह बिल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और फीस नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सचिवालय दिल्ली सचिवालय में ई-फाइलिंग और ई-साइन प्रणाली को लागू कर दिया गया है। अब अधिकांश फाइलें डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही हैं, जिससे कामकाज में पारदर्शिता और गति आई है।
रेखा गुप्ता ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सरकार गंभीर है। इसी क्रम में दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे विधानसभा भवन की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति सौर स्रोत से हो सकेगी। इस सौर संयंत्र और ई-विधान एप्लिकेशन (पेपरलेस विधानसभा प्रणाली) का उद्घाटन तीन अगस्त को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Union Minister Arjun Ram Meghwal) के हाथों किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र यहां लगाया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास की ओर बढ़ रही है। इसके लिए बड़े-छोटे सभी फैसले किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली तेज़ी से डिजिटल और हरित विकास की दिशा में अग्रसर है। चाहे वह प्रशासनिक पारदर्शिता हो या सतत ऊर्जा उपयोग – दिल्ली सरकार हर पहलू पर ठोस निर्णय ले रही है।
