नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय (The Delhi High Court) ने विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) को निर्देश दिया है कि वो संयुक्त अरब अमीरात में कैद में रखे गए अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई (actress Celina Jaitley’s brother, who is imprisoned in the United Arab Emirates) को प्रभावी कानूनी मदद पहुंचाए। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने विदेश मंत्रालय को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान साेमवार काे अभिनेत्री सेलिना जेटली भी कोर्ट में मौजूद थीं। सेलिना जेटली ने याचिका दायर कर कहा है कि उनके सेना से रिटायर्ड भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली (Major Vikrant Kumar Jaitley) का संयुक्त अरब अमीरात अपहरण कर लिया गया और वो करीब एक साल से कैद में हैं। याचिका में मांग की गई है कि मेजर विक्रांत कुमार जेटली को विदेश मंत्रालय की ओर से कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा और राजनयिक सहायता उपलब्ध करायी जाए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से मेजर विक्रांत कुमार जेटली के हालचाल को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी निर्देश दिया कि वो मेजर विक्रांत कुमार जेटली से उनकी पत्नी और बहन का संपर्क कराने के लिए कदम उठाएं। कोर्ट ने मेजर विक्रांत कुमार जेटली के परिवार के सदस्यों को उनके बारे में अपडेट देने के लिए एक नोडल अफसर नियुक्त करने का भी आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सेलिना जेटली की ओर से पेश वकील ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने मेजर विक्रांत कुमार जेटली के केस और उनके हालचाल को लेकर कोई भी ब्यौरा नहीं दिया है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि मेजर विक्रांत कुमार जेटली को दूतावास से मदद मिल रही है।
याचिका में कहा गया है कि मेजर विक्रांत ने भारतीय सेना और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को अपनी सेवाएं दी हैं। वे संयुक्त अरब अमीरात में एक कंसल्टेंसी फर्म को अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहां उनका एक मॉल से तब अपहरण कर लिया गया, जब उनकी पत्नी उनके साथ थीं। उनके अपहरण की सूचना मिलने के बाद सेलिना जेटली ने केंद्र सरकार के मदद पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करायी। इसके बावजूद उन्हें अपने भाई के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली।
सेलिना जेटली ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास से (Indian Embassy in the United Arab Emirates) भी संपर्क किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
