नई दिल्ली : (New Delhi) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया कि विपक्षी साशी राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि किसी राज्य का बजट भाषण में नाम नहीं लिया गया, इसका अर्थ यह नहीं है कि उस राज्य को कुछ नहीं दिया गया।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इसे मुद्दा बनाया। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को समझना चाहिए कि हर राज्य के लिए केन्द्र सरकार की योजनाओं के तहत आवंटन होता है। कांग्रेस पार्टी ने सालों तक देश में बजट पेश किया है। उन्हें भी पता है कि बजट भाषण में हर राज्य का नाम नहीं लिया जाता।
वित्त मंत्री ने महराष्ट्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के वडावन में 76 हजार करोड़ से पोर्ट का निर्माण होने जा रहा है। उसका बजट भाषण में जिक्र नहीं है। इसका अर्थ नहीं है कि केन्द्र ने आवंटन नहीं किया। केन्द्र सरकार की योजनाओं के तहत हर राज्य के लिए आवंटन किया जाता है।
सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का लोगों को यह आभास देने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है कि हमारे राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया है। यह एक अपमानजनक आरोप है। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने सत्र शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद बजट को “भेदभावपूर्ण” बताते हुए विरोध में वॉकआउट किया।
