नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari) ने मंगलवार को कहा कि अगले पांच सालों में भारत को बायोफ्यूल एवं हरित परिवहन में दुनिया में अग्रणी बनाने का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के धौलाकुआं से हरियाणा के मानेसर तक हवाई पॉड सिस्टम विकसित करने और मुंबई में जलमार्ग परिवहन के बारे में भी जानकारी दी।
गडकरी ने दिल्ली में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली के धौलाकुआं से हरियाणा के मानेसर तक हवाई पॉड सिस्टम विकसित किया जाएगा, जहां बुधवार को पांच वैश्विक कंपनियों के प्रेजेंटेशन होंगे। ये पॉड 18-25 यात्रियों वाले होंगे, जो हवा में 200 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे, हालांकि रुकावटों के कारण गति कम रहेगी। देशभर में 300 केबल कार प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो ट्रैफिक मुक्ति का नया आयाम साबित होंगे।
उन्होंने मुंबई के लिए जलमार्गीय परिवहन पर कहा कि उनके प्रयासों से एयरपोर्ट पर जेटी का निर्माण हो चुका है और बीपीटी चेयरमैन के अध्ययन के बाद 5-6 हजार वॉटर टैक्सी चलाने का प्लान है। वेनिस शहर की तर्ज पर ये टैक्सी मुंबईवासियों को समुद्र मार्ग से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक 17 मिनट में पहुंचाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी का चयन कर लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) के साथ चर्चा के बाद यह राज्य प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि वह हाल में ही यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया गए थे, वहां से प्रेरित होकर देश में भी फ्लैश-चार्जिंग इलेक्ट्रिक बसों पर फोकस किया जा रहा है। देश में जल्दी ही 135 सीटों वाली फ्लैश-चार्जिंग इलेक्ट्रिक बसें जल्द उतारी जाएंगी, जो डीजल बसों से 30 प्रतिशत सस्ती होंगी। इन बसों में हवाई जहाज जैसी सुविधाएं जैसे आरामदायक सीटें, फ्रंट टीवी स्क्रीन और मोबाइल या कार्ड से एंट्री होगी।
उन्होंने कहा कि हर स्टॉप पर मात्र 20-30 सेकंड में चार्ज हो जाने वाली ये बसें नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रही हैं। टाटा कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। धारवाड़ में इनका निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। उन्होंने मेट्रो की ऊंची लागत (550 करोड़ रुपये प्रति किमी) की तुलना में इन बसों की किफायती कीमत (केवल 2 करोड़ प्रति किमी) का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली से जयपुर जैसे रूट पर ये बसें ढाई घंटे में यात्रा पूरी कर सकेंगी, जिससे मेट्रो जैसी सुविधा सस्ते में उपलब्ध होगी।
उन्होंने हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में 450 किलोमीटर लंबे टनल प्रोजेक्ट्स पर काम तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि साथ ही डायवर्जन के लिए नए नियम बनाए गए हैं, ताकि अस्थायी समाधानों पर निर्भरता खत्म हो।
उन्होंने सड़क हादसों पर कहा कि सरकार इंजीनियरिंग सुधार, फ्लाईओवर निर्माण तथा ब्लैक स्पॉट्स सुधार पर ध्यान दे रही है। कारों में अब चार की जगह छह एयरबैग अनिवार्य हो गए हैं। हालांकि, मुख्य समस्या लोगों की लापरवाही जैसे बिना हेलमेट बाइक चलाना या सिग्नल तोड़ना है। इसके लिए हेलमेट को बाइक बिक्री के साथ जरूरी कर दिया गया है और जुर्माने सख्त किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को अब पुलिस परेशान नहीं करेगी। नए नियम लागू हो चुके हैं। पहले डर के मारे लोग मदद से कतरा जाते थे। इंश्योरेंस प्रक्रिया में भी सुधार हो रहे हैं और 2030 तक दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी का लक्ष्य है। गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) (EVs) पर कहा कि पेट्रोल टू-व्हीलर्स से 15 प्रतिशत अधिक ईवी बिक रहे हैं, जो प्रदूषण घटाने में मददगार साबित हो रहे हैं। जल्द ही ईवी और पारंपरिक वाहनों की कीमतें बराबर हो जाएंगी।
