नई दिल्ली : (New Delhi) वित्त मंत्रालय (The Finance Ministry) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत निष्क्रिय बैंक खातों को बंद करने के लिए बैंकों को कोई भी निर्देश दिए जाने की ख़बरों को निराधार बताया है। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने स्पष्ट किया है कि निष्क्रिय खातों को बंद करने के लिए बैंकों को कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
मंत्रालय की ओर से आज यह बयान (statement from the ministry) उन खबरों के बीच आया है, जिनमें दावा किया गया है कि सरकार ने बैंकों से निष्क्रिय जनधन खातों को बंद करने को कहा है। ऐसी रिपोर्टों को गलत बताते हुए डीएफएस ने दोहराया कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना खातों, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना (Jeevan Jyoti Bima Yojana, Atal Pension Yojana) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को अपनाने के लिए डीएफएस ने 1 जुलाई से पूरे देश में तीन महीने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान बैंक सभी बकाया खातों का पुनः केवाईसी भी करेंगे।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि डीएफएस लगातार निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों की संख्या पर नजर रखता है। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित खाताधारकों से संपर्क करके उनके खातों को चालू करें। पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या लगातार बढ़ रही है और निष्क्रिय खातों को सामूहिक रूप से बंद करने की कोई घटना विभाग के संज्ञान में नहीं आई है।
