नई दिल्ली : (New Delhi) वाणिज्य मंत्रालय ने ‘निर्यात केंद्रों के रूप में जिले’ (‘Districts as Export Centers’) योजना के लिए दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत अमेजन और डीजीएफ़टी इन ज़िलों में एमएसएमई के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि ई-कॉमर्स के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष सारंगी, अमेजन के उपाध्यक्ष (सार्वजनिक नीति) चेतन कृष्णास्वामी और अमेजन इंडिया (निदेशक ग्लोबल ट्रेड) के भूपेन वाकणकर की मौजूदगी में इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है।
मंत्रालय के मुताबिक इसके तहत 20 ज़िलों में ‘डिजिटल कैटलॉग’ बनाए जाएंगे। इसके अलावा कर संबंधी मुद्दों पर लघु, कुटीर एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मकसद ई-कॉमर्स के ज़रिए निर्यात को बढ़ावा देना है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि इस एमओयू के तहत अमेजन और डीजीएफटी चिह्नित जिलों में एमएसएमई के लिए चरणबद्ध तरीके से क्षमता निर्माण सत्र, प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
उल्लेखनीय है कि डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति 2023 में उल्लिखित ‘निर्यात केंद्रों के रूप में जिले’ पहल के तहत इन जिलों की पहचान की है। डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय की एक शाखा है जो देश के आयात तथा निर्यात संबंधी मुद्दों से निपटती है।
