नैनीताल : हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि मातृत्व प्रकृति की ओर से एक महिला के लिए महान आशीर्वादों में से एक है। ऐसे में उसे सार्वजनिक रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय ने बीडी पांडे जिला अस्पताल नैनीताल अस्पताल मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एक गर्भवती महिला को जॉइनिंग देने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान करें।
मिशा उपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बीडी पांडे अस्पताल प्रबंधन ने 13 माह की गर्भवती होने की वजह से उसे नर्सिंग अधिकारी के रूप में शामिल करने से इनकार कर दिया जबकि 23 जनवरी को डीजी हेल्थ की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। जब न्यायालय ने स्पष्टीकरण मांगा, तो अस्पताल अधिकारियों ने कहा कि 15 फरवरी को जारी किए गए फिटनेस प्रमाणपत्र में उसे अस्थायी रूप से शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने कहा है कि फिटनेस प्रमाणपत्र 13 सप्ताह और 2 दिन की गर्भावस्था को छोड़कर किसी भी बीमारी, संवैधानिक कमजोरियों या शारीरिक दुर्बलता का खुलासा नहीं करता है। यह किसी भी रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं है। एक तरफ एक महिला मातृत्व अवकाश की हकदार है।
