Indiagroundreport वार्ताहर
मुंबई : मोदी सरकारच्या काळात पाच वर्षांत बँकांकडून १० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ केल्याची माहिती समोर आली आहे. एका वृत्तपत्राला माहिती अधिकारात रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने(Reserve Bank of India) ही माहिती दिली आहे. गेल्या ५ वर्षांत बँकांनी दिलेल्या कर्जापैकी केवळ १३ टक्के कर्ज वसूल केल्याची देखील माहिती समोर आली आहे.
मोदी सरकारच्या(Modi Government) काळात पाच वर्षांत बँकांकडून १० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ केल्याची माहिती ही माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. गेल्या ५ वर्षांत बँकांनी दिलेल्या कर्जापैकी केवळ १३ टक्के कर्ज म्हणजे फक्त १ लाख ३२ हजार ०३६ कोटी रुपयांची कर्जवसुली करण्यात आली आहे. त्यामुळे बँकांवर गेल्या ५ वर्षांत १० लाख ९ हजार ५१० कोटी रूपयाचे कर्ज राईट ऑफ करण्याची वेळ आली. तर, गेल्या १० वर्षांत १३ लाख २२ हजार ३०९ कोटींचे कर्ज राईट ऑफ करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकूण 7 लाख 34 हजार 738 कोटी रूपये राईट ऑफ केले.
स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया : 2 लाख 4 हजार 486 कोटी रूपये,
पंजाब नॅशनल बॅंक : 67 हजार 214 कोटी रूपये राईट ऑफ केले,
बॅंक ऑफ बडोदा : 66 हजार 711 कोटी रूपये राईट ऑफ केले,
खाजगी बॅंकांचा विचार केला तर ICICI बँकेने सर्वात जास्त 50 हजार 514 कोटी रूपये राइट ऑफ केले आहेत.
2012-13 : 42 हजार 235 कोटी रूपये,
2013-14 : 32 हजार 992 कोटी रूपये,
2014-15 : 58 हजार 786 कोटी रूपये,
2015-16 : 70 हजार 413 कोटी रूपये,
2016-17 : 1 लाख 08 हजार 373 कोटी रूपये,
2017-18 : 1 लाख 61 हजार 328 कोटी रूपये,
2018-19 : 2 लाख 36 हजार 265 कोटी रूपये,
2019-20 : 2 लाख 34 हजार 170 कोटी रूपये,
2020-21 : 2 लाख 02 हजार 781 कोटी रूपये,
2021-22 : 1 लाख 74 हजार 966 कोटी रूपये,
गेल्या 5 वर्षांत सर्वाधिक कर्ज राईट ऑफ करण्यात आले आहेत.
राईट ऑफ म्हणजे काय?
राईट ऑफ म्हणजे, अशी कर्ज जी बॅंक 30 दिवसात वसूल करू शकत नाही. त्यानंतर हे कर्ज बॅंक एनपीएमध्ये टाकते. बॅंक हे कर्ज परत मिळविण्यासाठी 4 वर्षे वाट पाहते. जर ग्राहकाने पैसे 4 वर्षांत परत दिले नाही, तर बॅंक आपली बॅलेन्सशीट ठीक करण्यासाठी हे कर्ज राईट ऑफ करते. कर्ज राईट ऑफ केले, तरीही बॅंक या कर्जाची वसुली करण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवते.
बँकांच हे कर्ज राईट ऑफ(writing off) केल्याने बँकांची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक या बँकांचे कर्ज केंद्र सरकारने राईट ऑफ केले. कर्ज राईट ऑफ होणाऱ्या बँकांमध्ये सार्वजनिक बँकांचा समावेश आहे.
