Mumbai : 68 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद भी वसई-विरार की सड़कों पर गड्ढे क्यों हैं : बारोट

भाजपा नेता ने की अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
मुंबई : (Mumbai) वसई-विरार मनपा क्षेत्र (Vasai-Virar Municipal Corporation area) में गड्ढों की मरम्मत और उन्हें भरने के लिए 68 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर देने के बाद भी वसई-विरार में सड़कों की मरम्मत शुरू नहीं हुई है। इस वजह से शहर के लाखों लोगों को मानसून का मौसम खत्म होने के बाद भी गड्ढों से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस ओर ध्यान दिलाते हुए भाजपा के वसई जिला महासचिव मनोज बारोट (BJP Vasai District General Secretary Manoj Barot) ने लोगों को हो रही परेशानी के लिए अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में बारोट ने जिलाधिकारी व प्रभारी महापालिका आयुक्त इंदुराणी जाखड (District Magistrate and Acting Municipal Commissioner Indurani Jakhar) को पत्र लिखा है।बारोट ने कहा कि शहर में सड़कों की खराब हालत से लोग परेशान थे। लेकिन, लगातार बारिश के कारण सड़क की मरम्मत और गड्ढे भरने का काम नहीं हो सका। छठ पूजा को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में मनपा आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी (Municipal Commissioner Manoj Kumar Suryavanshi) ने भरोसा दिलाया था कि वसई-विरार शहर 30 नवंबर तक गड्ढों से मुक्त हो जाएगा। इसके मुताबिक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सड़क रिपेयर और गड्ढों से मुक्त करने के लिए टेंडर मंगाए। साथ ही, संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को 68 करोड़ रुपये का फंड मंजूर करके वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। लेकिन, वर्क ऑर्डर मिलने के बाद भी सड़क रिपेयर का काम शुरू नहीं होने से लोगों को गड्ढों से होकर आना-जाना पड़ रहा है। साथ ही हादसों की संख्या बढ़ने से लोगों में गुस्सा है।मनोज बारोट ने तंज कसते हुए कहा कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर सड़कें रिपेयर नहीं कर सकते, तो कम से कम फुटपाथ तो साफ कर दें। वसई-विरार के लोग खुशी-खुशी सफर करेंगे। बारोट ने कहा कि वसई-विरार मनपा के अधिकारियों की उदासीनता और अंदरूनी स्वार्थों के कारण, गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद, कमिश्नर के आदेश और वर्क ऑर्डर के बावजूद काम उम्मीद के मुताबिक गति से नहीं होता है। इसलिए, नागरिकों को इन कामों का फायदा नहीं मिलता है। उन्होंने पत्र के माध्यम से सड़क मरम्मत के काम में ढिलाई बरतने वाले दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।