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Mumbai : सुनेत्रा पवार का पहला निर्णय, बारामती में जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

Mumbai: Sunetra Pawar's first decision, a District Sports Complex in Baramati

मुंबई : (Mumbai) बारामती के कटफल तहसील में एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (District Sports Complex) बनाने का रास्ता साफ़ हो गया है। इसे राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार का सपना (dream of former Deputy Chief Minister, the late Ajit Pawar) था। पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुई उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Deputy Chief Minister Sunetra Pawar) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई।

जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेज -3 (District Sports Complex Phase 3) के तहत बिल्डिंग और अलग-अलग मॉडर्न स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाने के लिए 75.13 करोड़ रुपये के बजट को मंज़ूरी दी गई है। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटफल में लगभग 80 हज़ार वर्ग मीटर में बनाया जाएगा, जिसे महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (Maharashtra Industrial Development Corporation) से लिया गया था। इस कॉम्प्लेक्स में पवेलियन, स्विमिंग पूल, स्केटिंग रिंक, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट समेत कई नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड (national and international standards) की फैसिलिटी डेवलप की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पुणे जिले के खिलाड़ियों को बेहतरीन ट्रेनिंग और कॉम्पिटिटिव मौके मिलेंगे। दिवंगत नेता अजीत पवार ने राज्य की खेल नीति के अनुसार जिला स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लगातार कोशिश की थी। उनकी कोशिशों से, फेज-1 और फेज-2 पूरे हो चुके हैं। अब फेज-3 से कॉम्प्लेक्स को और बढ़ाया जाएगा।

पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार (former Deputy Chief Minister Ajit Pawar) के 3 फैसलों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। पुणे जिले में पुरंदर एयरपोर्ट (Purandar Airport in Pune district) के लिए स्पेशल पर्पस अथॉरिटी बनाई जाएगी। जमीन अधिग्रहण और उससे जुड़े मामलों के लिए 6 हजार करोड़ का लोन लिया जाएगा। लोन को मंजूरी और गारंटी सरकार देगी। लोन चुकाने की जिम्मेदारी एमआईडीसी, एमएडीसी और सिडको की होगी। पुणे जिले की इंदापुर तहसील के रत्नापुरी मला में एमआईडीसी को जमीन दी जाएगी। महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन (Maharashtra State Agricultural Corporation) की एक हजार एकड़ ज़मीन एमआईडीसी को एक नए इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए ट्रांसफर की जाएगी। इससे निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

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