मुंबई : रूफटॉप सोलर योजना राज्य में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार एवं महावितरण के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत अगर ग्राहक अपनी छतों पर रूफटॉप सोलर लगाएंगे, तो ग्राहकों के बिजली बिल की बचत होगी और इसके जरिए ग्राहकों को आमदनी भी होगी। इसके लिए महावितरण के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विजय सिंघल ने अपील की है कि ग्राहक रूफटॉप सोलर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
महावितरण के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विजय सिंघल ने महावितरण मुख्यालय प्रकाशगढ़ में रूफटॉप सोलर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में परियोजना विभाग के निदेशक प्रसाद रेशमे,मुख्य अभियंता प्रभारी चंद्रमणि मिश्रा,सहित घरेलू रूफटॉप सौर योजना को लागू करने के लिए चयनित एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस ऑनलाइन बैठक में लगभग 160 एजेंसी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर बोलते हुए सिंघल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना में घरेलू उपभोक्ताओं एवं हाउसिंग सोसायटियों को रूफ टॉप लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 3 kW की क्षमता तक परियोजना लागत का 40 प्रतिशत और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक खर्च का 20 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए 1 किलोवाट से 500 किलोवाट तक के लिए परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल परियोजना लागत में से सब्सिडी राशि को छोड़कर शेष राशि का भुगतान ग्राहक द्वारा चयनित संबंधित एजेंसी को किया जाना है।
इसके अलावा सिंघल ने कहा,’सभी को रूफटॉप सोलर स्थापित करने में महाराष्ट्र को देश में नंबर एक बनाने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। एजेंसी को अधिक से अधिक उपभोक्ताओं पर रूफटॉप सोलर लगाने का प्रयास करना चाहिए। अनुदान प्रक्रिया में दस्तावेज़ त्रुटियों के संबंध में कर्मचारियों और एजेंसी के प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करके अनुदान प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। इसके लिए सिंघल ने निर्देश दिए कि क्षेत्रीय स्तर पर एजेंसियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
