प्रशांत बारसिंग
मुंबई : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राने प्रभावी आणि पथदर्शी भूमिका बजावावी, अशी अपेक्षा केंद्रीय जलशक्तीमंत्री(Union Ministry of Water Power) गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून विविध योजनांच्या पूर्ततेसाठी भरीव साह्य मिळत असून, राज्यातील विविध योजना केंद्र सरकारच्या मदतीने पूर्ण करण्यास प्राथमिकता दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांनी स्पष्ट केले.
‘वॉर रुम’च्या माध्यमातून ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘जलजीवन मिशन’ यासह विविध योजनांच्या कालमर्यादित आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर सनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी दिली.
येथील ‘सह्याद्री’ अतिथीगृह येथे केंद्रीयमंत्री शेखावत यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव विनी महाजन, व्यवस्थापकीय संचालक विकास शील, सहसचिव आनंद मोहन, पंकजकुमार, ‘एसपीआर’चे आयुक्त ए. एस. गोयल, केंद्रीय जलमंडळाचे चेअरमन सुनील कुमार, उपसचिव अरुणकुमार केम्भावी, जल आयोगाचे कुशविंदर व्होरा, विवेक चौधरी, आनंद मोहन, अरुणकुमार, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजीव जयस्वाल, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव राजेशकुमार, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलजीवन अभियानाचे प्रकल्प संचालक ह्रषिकेश यशोद आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
केंद्रीयमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले की, महाराष्ट्र(Maharashtra) हे विविध योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी आघाडीवर असलेले राज्य आहे, त्यामुळे ‘जलजीवन मिशन’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’, ‘अटल भूजल योजना’ आदी योजनांची राज्यातील अंमलबजावणी ही वेळेत आणि गतीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यंत्रणांनी त्यादृष्टीने कामे करावीत. जलजीवन अभियानातील कामे मिशन मोडवर पूर्ण करण्याकडे लक्ष द्यावे. केंद्र सरकारने या योजनांसाठी दिलेला निधी विहित वेळेत खर्च होईल आणि योजनांची कामे मार्गी लागतील, यासाठी राज्यस्तरापासून ते अगदी तालुकास्तरावर नियमितपणे आढावा घ्यावा.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यामध्ये जलशक्ती मंत्रालयाशी संबंधित राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्प आणि योजनांची अंमलबजावणी गतीने केली जाईल. केंद्र सरकारकडून(Central Government) राज्याला अधिकाधिक सहकार्य मिळत आहे. राज्यशासन हे सर्वांच्या विकासासाठी प्रयत्नशील आहे, त्यामुळे सामान्य माणसांशी निगडीत असलेल्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘हर घर जल’ सारख्या योजना वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील कामे वेळेत पूर्ण करुन तेथील बळीराजाला दिलासा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून पुराचे वाहून जाणारे पाणी अडवून त्याचा अवर्षणप्रवण भागाला लाभ देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प मार्गी लावला जाईल. केंद्र सरकार त्यासाठी सर्वत्तोपरी सहकार्य करेल, अशी अपेक्षा आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जलशक्ती मंत्रालयामार्फत राज्यातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणीच्या आढाव्यासाठी केंद्रीयमंत्री शेखावत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक अतिशय महत्वपूर्ण आहे. या बैठकीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी दिशा मिळेल. या मंत्रालयाने दिलेल्या सूचना निश्चितपणे उपयुक्त आहेत. त्या दृष्टीने निश्चितपणे कार्यवाही केली जाईल. महाराष्ट्राने जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून खूप चांगले काम केले आहे. जलस्रोत बळकटीकरण चांगल्या प्रकारे झाले, त्या कामाला अधिक वेग दिला जाईल.
देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) म्हणाले की, पुराचे वाहून जाणारे पाणी उपयोगात आणण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्वाचा आहे. त्यासाठी केंद्राने अधिक मदत करावी. बळीराजा जलसंजीवनी अभियानात १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात काम सुरु आहे. या कामाला अधिक गती दिली जाईल. विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी वॉर रूम स्थापन करण्यात आली आहे. कामे वेळेत पूर्ण होण्याला आमचे प्राधान्य आहे. सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्य पातळीवर सनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येईल. स्वच्छ भारत अभियान प्रभावीपणे राज्यात राबविण्यात येईल.
यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजीव जयस्वाल, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सादरीकरणाद्वारे विविध योजनांची सद्यस्थिती, अंमलबजावणी आदींची माहिती दिली.
