मॅटचे राज्य सरकारला निर्देश
मुकुंद लांडगे
मुंबई : (Mumbai) सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) २०१४ साली सर्व राज्यांना ट्रान्सजेंडरसाठी पोलीस उपनिरीक्षक पद हे रिक्त ठेवावे, असे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी आता होणार आहे. यापुढे भरती प्रक्रियेत ट्रान्सजेंडरसाठी हे पद आरक्षित ठेवण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने(MAT)ने दिले आहेत. त्यानुसार, भरती प्रक्रियेतील एक पद ट्रान्सजेंडरसाठी रिक्त ठेवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला मॅटने दिले आहेत.
विनायक काशीद(Vinayak Kashid) यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला(एमपीएससी) पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी ट्रान्सजेंडर उमेदवार म्हणून अर्ज भरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी एका याचिकेत केली होती, त्यावर मॅटसमोर सुनावणी झाली. या अर्जात एमपीएससीने जून २०२२ मध्ये जारी केलेल्या जाहिरातीत उपनिरीक्षकासाठीच्या ८०० पदांच्या भरतीत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी पदे राखून ठेवण्याची मागणी केली होती. विनायक काशीद हा जन्माने पुरूष होता. मात्र, त्यानंतर त्याने स्त्री होण्याचा पर्याय स्वीकारला होता, त्यामुळे त्याने महिला उमेदवार म्हणून ग्राह्य धरण्याची मागणी करीत उपनिरीक्षक पदासाठी अर्ज दाखल केला होता.
दरम्यान, गेल्या ऑगस्टमध्ये मॅटने राज्य सरकारला शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक कार्यालयांत ट्रान्सजेंडरसाठीच्या पदांच्या तरतुदीबाबत सहा महिन्यांत धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मॅटने विनायक काशीदला परीक्षेसाठी बसण्यास परवानगीही दिली होती. तर, आता मॅटच्या अध्यक्ष आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर(Mridula Bhatkar) यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली आहे. आता हे धोरण तयार करण्याबाबत राज्य सरकार विचाराधीन असल्याची माहिती सरकारच्यावतीने प्राधिकरणाला देण्यात आली आहे.
