मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (Maharashtra Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) ने राज्य के रेत डिपो में अनियमितताएं, कदाचार और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने राज्य के सभी 57 रेत डिपो को नोटिस जारी किया है। उन्होंने तीन दिन के भीतर राज्य में डिपो पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और नियमों का पालन न करने वाले डिपो को रद्द करने की चेतावनी दी है।
राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा है कि नदी की रेत पर निर्भरता कम करने के लिए कृत्रिम रेत (एम सैंड) नीति जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश की जाएगी। बालू डिपो में अनियमितता और जन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। रेत परिवहन नियमों का पालन न करने, सीसीटीवी प्रणाली की कमी और डिपो से प्राप्त रेत में चोरी के संबंध में शिकायतें सामने आई हैं। इस पर संबंधित संभागीय आयुक्तों को सभी डिपो के कामकाज की समीक्षा के लिए तीन दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जो डिपो नियमों के अनुसार काम नहीं करेंगे, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। रेत को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए उपमंडल अधिकारियों को डिपो का भौतिक निरीक्षण कर तीन दिन के भीतर जिला कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। विशेष रूप से, नियमों का उल्लंघन करने के कारण नागपुर में 10 डिपो को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
मंत्री बावनकुले ने बताया कि रेत डिपो को सात दिन के भीतर सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा इन्हें स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार ने हाल ही में रेत निर्यात नीति लागू की है, जिसके तहत रेत के लेन-देन पर सख्त नियंत्रण लगाया जा रहा है। इस नीति के तहत अब कृत्रिम रेत (एम सैंड) के लिए अलग नीति लाने की तैयारी चल रही है। इस नीति को आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हर जिले में एम सैंड उत्पादन के लिए 50 क्रशर स्थापित किए जाएंगे। इससे नदी की रेत की जरूरत कम होगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। इस नीति से निर्माण क्षेत्र को सस्ती कीमतों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी और अवैध रेत खनन पर अंकुश लगेगा। राजस्व मंत्री ने बताया कि आगामी कैबिनेट बैठक में कृत्रिम रेत के उत्पादन के लिए एम-सैंड नीति पेश की जाएगी। हम प्रत्येक जिले में 50 क्रशर ला रहे हैं जो एम-सैंड का उत्पादन करेंगे। इससे नदी की रेत की जरूरत खत्म हो जाएगी।
