मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र में नए ऑटो रिक्शा परमिट (issuance of new auto-rickshaw permits) जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सोमवार को बताया कि सूबे में आज से नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। सरनाईक ने कहा कि नए ऑटो रिक्शा परमिट के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके बाद फिर से नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने का निर्णय लिया जाएगा।
परिवहन मंत्री ने मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य के बड़े शहरों में ऑटो रिक्शा की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। खासकर मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में रिक्शा की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक पर काफी दबाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए राज्य में ऑटो रिक्शा का परमिट जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा के परमिट का हस्तांतरण पूर्ववत किया जा सकता है। प्रताप सरनाईक ने कहा कि इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने केंद्र सरकार से बातचीत की थी।
उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 14 लाख ऑटो रिक्शा परमिट (auto-rickshaw permits) बांटे गए हैं। कुछ जगहों पर ऐसी शिकायतें हैं कि एक ही परिवार के कई सदस्यों को परमिट दिए गए हैं। साथ ही, कुछ मामलों में सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बांग्लादेशी नागरिकों ने भी गैर-कानूनी तरीके से परमिट हासिल किए हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परमिट सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और नियंत्रणीय बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी साफ किया कि राज्य में 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में ऑटो रिक्शा परमिट के बारे में फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है इसलिए, लोकल हालात, ट्रांसपोर्ट की जरूरतों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही नई पॉलिसी तैयार की जाएगी।
