मुंबई : ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे अवैध निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने अधिकारियों पर कार्यवाही करने का ठाणे मनपा प्रशासन ने तय कर लिया है। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने आज बताया कि इन तमाम अनाधिकृत निर्माण को लेकर सख्त कार्रवाई नीति (जीरो टॉलरेंस) रखने के निर्देश. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दिया गया। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में कोई अनाधिकृत चबूतरा न रखा जाए, इसी प्रकार अनाधिकृत बहुमंजिला इमारत को गिराने के लिए ध्वस्तीकरण विशेषज्ञों की मदद लेने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है. इसी के तहत नगर निगम क्षेत्र में कार्रवाई शुरू की जा रही है।
आज ठाणे मनपा कार्यालय में बैठक में आयुक्त ने चेतावनी दी कि यदि संबंधित अधिकारी ठाणे नगर निगम क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों के संबंध में तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वार्ड समिति के मुताबिक अगर कोई अनाधिकृत निर्माण हो रहा है तो उसका तुरंत निरीक्षण कर उसे पूरी तरह से हटा दिया जाये. ताकि भविष्य में किसी भी तरह से अनाधिकृत निर्माण न होने दिया जाए। बीट मुकद्दमों को वार्डवार नियुक्त किया गया है। उन्हें प्रतिदिन पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करना चाहिए और यदि कोई अनाधिकृत निर्माण हो रहा हो तो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाएँ और जुताई (प्लिंथ) के समय उक्त निर्माण को हटा दें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्लिंथ के ऊपर अनाधिकृत निर्माण होने पर संबंधित बीट इंस्पेक्टर और बीट मुक़दम की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यदि ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी तो संबंधित सहायक आयुक्त, विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। . सभी सहायक आयुक्तों और मंडल उपायुक्तों को दैनिक आधार पर बेइत मुक़दम की निरीक्षण रिपोर्ट आयुक्त को सौंपने का निर्देश दिया गया है।कई अनाधिकृत निर्माणों पर अक्सर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई सीमित होती है। कुछ दिनों के बाद किसी चाला या भवन का निर्माण हो जाए तो अनाधिकृत निर्माण को पूरी तरह से बाहर कर देना चाहिए। अनाधिकृत निर्माणों के ढहने की अत्यधिक संभावना होती है, उनमें रहने वाले नागरिकों के जीवन का प्रश्न होता है, नागरिक निर्दोष मारे जाते हैं, इसलिए अनाधिकृत निर्माण दिखाई देने पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि अनाधिकृत निर्माण बहुमंजिला है तो तोड़फोड़ विशेषज्ञों की मदद ली जाए।आज , आयुक्त ने कहा. चूंकि यह नागरिकों के जीवन का मामला है, इसलिए आयुक्त ने व्यवस्था प्रभावी होने की उम्मीद जताई है.।
