काठमांडू : (Kathmandu) नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र सर्लाही जिले में भारतीय वाहनों के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध के फैसले पर जिले के सभी राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध जताया है। जिले में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में नेपाल सरकार (Government of Nepal) के इस निर्णय पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए तत्काल पुनर्विचार की मांग की गई है।
दरअसल, सर्लाही के स्थानीय लोग लंबे समय से 30 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों से आवागमन करते आ रहे हैं। इसलिए इस प्रतिबंध को तत्काल हटाने के लिए सर्वदलीय बैठक की गई है। बैठक में कहा गया कि नेपाल और भारत के बीच सदियों से चले आ रहे ‘बेटी-रोटी’ के संबंध पर इस निर्णय का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के दैनिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर इसका सीधा असर पड़ने की बात कहते हुए निर्णय को सुधारने पर जोर दिया गया है।
सर्वदलीय बैठक में आरोप लगाया गया है कि जिला प्रशासन कार्यालय सर्लाही ने शांति और सुरक्षा के नाम पर योजनाबद्ध तरीके से इस सुविधा को बंद करने की कोशिश की है। इसके अलावा बिना कस्टम ड्यूटी के वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की नीति पर भी असंतोष व्यक्त किया गया है।बैठक में जिला प्रशासन कार्यालय से भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों (Indian-registered vehicles) को पहले की तरह संचालन की अनुमति देने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई, तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।
