जम्मू : वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि भारत ने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक और उपलब्धि हासिल की है क्योंकि यूएनएसजी ने देश का नाम सशस्त्र संघर्ष में बच्चों वाले देशों की सूची से हटा दिया है। मीडियाकर्मियों को जारी एक बयान में भाजपा के दिग्गज नेता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए बेहतर उपायों का हवाला देते हुए बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से भारत को हटा दिया है। यह उल्लेख करना उचित है कि भारत को 2010 से बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चाड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस सहित अन्य देशों के साथ रिपोर्ट में शामिल किया गया था। कविंदर ने कहा कि यह मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे देश की छवि कई गुना बेहतर हुई है।
इस बीच, एनसी नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला के इस दावे पर पलटवार करते हुए कि यूसीसी देश में अशांति पैदा कर सकता है, कविंद्र ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं और किसी भी संप्रदाय या समुदाय को विशेष प्रावधान देना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। शरीयत के बारे में बात करते हुए कविंद्र ने कहा कि शरीयत में ऐसे कई प्रावधान हैं, जिन्हें आज की दुनिया में लागू नहीं किया जा सकता है, जैसे अपराध करने पर हाथ काटना, इसलिए इस कानून के अपरिहार्य होने का दावा सच नहीं है, इसलिए यूसीसी जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लगभग 70 इस्लामिक देश हैं जो शरीयत के बजाय अपने स्वयं के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं, इसलिए एनसी नेता के बयानों में कोई तर्क नहीं है कि अगर देश में यूसीसी लागू किया जाएगा तो आसमान नीचे आ जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में शांति की मांग करने वाले अपने बयान पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की आलोचना करते हुए, कविंद्र ने कहा कि जिस दिन अनुच्छेद 370 को शून्य घोषित किया गया था, यूटी में पूर्ण शांति सुनिश्चित की गई थी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में शांति देखने के लिए महबूबा को अपनी आंखें खोलनी चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और पथराव की संस्कृति अतीत की बात बन गई है। तथाकथित कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए कविंद्र ने कहा कि मोदी सरकार ने उनकी दुकानें बंद कर दी हैं।
