एआरटी और सरोगेसी के लिए जारी होगा हेल्पलाइन नम्बर
देहरादून : स्वास्थ्य मंत्री की ओर से राज्य में एआरटी और सरोगेसी क्लीनिक और बैंकों की स्थापना के लिये प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी को अभी तक प्राप्त आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दे दिये गये हैं। एआरटी और सरोगेसी एक्ट से संबंधित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त करने एवं दुरुपयोग को रोकने के लिये एक हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया जाएगा। इसी के साथ राज्य स्तरीय बोर्ड में दो विशेष अमंत्रित सदस्य नामित किये जायेंगे।
सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में राज्य एआरटी एवं सरोगेसी बोर्ड की द्वितीय बैठक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान एआरटी व सरोगेसी क्लीनिक और एआरटी बैंकों की स्थापना को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
बोर्ड के अध्यक्ष और मंत्री डा. रावत ने बताया कि राज्य में एआरटी क्लीनिक लेवल-1 के लिये 06 आवेदन तथा लेवल-2 के लिये 22 आवेदन विभिन्न मेडिकल संस्थानों से प्राप्त हुई। जबकि सरोगेसी क्लीनिक के लिये 07 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें एम्स ऋषिकेश सहित अन्य निजी अस्पताल व नर्सिंग होम शामिल हैं। इसी प्रकार एआरटी बैंक के लिये प्रदेशभर से 08 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड बैठक में प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिन संस्थानों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करा दिया गया है, उनका शीघ्र निरीक्षण कराकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश बोर्ड सचिव और राज्य नोडल अधिकारी को दे दिये गये हैं।
बैठक में एआरटी और सरोगेसी से संबंधित जानकारी, सुझाव प्राप्त करने तथा सरोगेसी के व्यवसायीकरण एवं दुरुपयोग को रोकने के लिये एक हेल्पलाइन नम्बर जारी करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नम्बर 104 से लिंक रहेगा। इसके अतिरिक्त बैठक में सीएमओ की अध्यक्षता में शीघ्र जिला मेडिकल बोर्ड गठन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए प्रत्येक जनपद में मेडिकल बोर्ड की पृथक लॉग इन आईडी खोलने के निर्देश दिये गये ताकि सरोगेसी व एआरटी का लाभ लेने वाले दम्पतियों को समय पर जिला मेडिकल बोर्ड की संस्तुति मिल सके।
बोर्ड बैठक में प्रतिभाग के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों एवं निरीक्षण टीम के सदस्यों को टीए-डीए दिये जाने का निर्णय भी लिया गया। इसके अतिरिक्त बोर्ड में एक महिला और एक पुरुष को विशेष आमंत्रित सदस्य नामित करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में बोर्ड सदस्य विधायक कैंट सविता कपूर, विधायक भगवानपुर ममता राकेश, प्रमुख सचिव न्याय नरेन्द्र दत्त, अपर सचिव स्वास्थ्य व सदस्य सचिव अमनदीप कौर, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, डॉ. लतिका चावला, डॉ. मीनू वैश्य, डॉ. अनीता रावत, श्रीमती बिंदुवसिनी, सुश्री हेमलता बहन, लॉरेन्श सिंह, अरुणा नेगी चौहान, डॉ. सुनीता चुफाल, डॉ अमलेश सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
