देहरादून : (Dehradun) अब प्रदेश सरकार में आउटसोर्सिंग में आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। इस संदर्भ में सचिव शैलेश बगोली ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और प्रभारी सचिव को पत्र लिखा है।
सोमवार को सचिव बगोली ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य अधीन सेवाओं के अंतर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा आबद्ध करने हेतु उपलब्ध पदों पर आरक्षण के प्राविधान लागू किए जाएं। उन्होंने शासनादेश का उल्लेख करते हुए अपने शासनादेश में लिखा है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश एक अप्रैल 2021 में अपने अधीनस्थ विभागों के अंतर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्स से तैनाती हेतु प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा रिक्त पदों की संख्या में श्रेणीवार आरक्षित वर्ग के पदों की संख्या भी आंकलित करते हुए तद्नुसार वाह्य सेवा प्रदाता संस्था को अधियाचन प्रेषित किया जाए।