विद्युत परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने की मांग
सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए 150.16 करोड़ के प्रस्ताव काे स्वीकृत करने का किया अनुराेध
देहरादून : (Dehradun) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने नई दिल्ली में मंगलवार काे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” (“Cyber Center of Excellence”)की स्थापना के लिए केंद्र से 63.60 करोड़ का अनुरोध और विद्युत परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने का आग्रह किया। साथ ही सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए 150.16 करोड़ का प्रस्ताव सहित राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति का अनुरोध किया है। यह सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही राज्य की विद्युत अधोसंरचना को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी व सशक्त होगा। सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर 150.16 करोड़ की लागत से शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।
उत्तराखंड ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 (Uttarakhand Global Investor Summit-2023) का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए ‘उत्तराखंड निवेश उत्सव’ का आयोजन प्रस्तावित है, जिसे पंतनगर-रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
