बेंगलुरु : (Bengaluru) कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्मई (Former Karnataka Chief Minister and MP Basavaraj Bommai) ने राज्य की सिद्धारमैया सरकार (state’s Siddaramaiah government) पर ‘विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी’ (वीबी जी राम जी) योजना को लेकर गलत जानकारी फैलाकर गरीब और मजदूरों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोम्मई ने यह बयान शनिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया।
बोम्मई ने बताया कि पिछली महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) योजना में प्रति वर्ष 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। अब केंद्र सरकार ने इसे 125 दिन कर दिया है। रोजगार के इन दिनों का वितरण ग्राम पंचायतें तय करेंगी। उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह श्रमिकों में यह डर फैला रही है कि केंद्र सरकार ही सब कुछ तय करेगी, जबकि योजना ग्रामीणों के हित में बनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों की सुविधा के लिए योजना में साल में दो बार कुल 60 दिन कृषि कार्य के लिए छुट्टी दी जाएगी।
बोम्मई ने कहा कि यह निर्णय देशभर के किसानों की मांग पर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इसका विरोध करके किसान-विरोधी और कृषि-विरोधी नीति अपना रही है। योजना में मजदूरी 7 से 15 दिनों के भीतर देने का प्रावधान है। मनरेगा योजना में पहले भ्रष्टाचार और फर्जी नाम पर मजदूरी (corruption and fraudulent wage payments) लेने के मामले सामने आए थे। इसे रोकने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक लागू की गई है।
बोम्मई ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार झूठा प्रचार कर रही है कि इससे मजदूरों के साथ धोखाधड़ी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 का अनुदान साझा किया जाता है। इससे अधिक लोगों और अधिक दिनों को रोजगार देने का अवसर मिलता है।
बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार को फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार (wasteful expenditure and corruption) कम करने पर ध्यान देना चाहिए और किसानों और मजदूरों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि साल में 125 दिन की रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने में मदद करेगी। इस योजना से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त होगा और गरीब, मजदूर और दलित वर्ग को उचित काम और समय पर मजदूरी मिलेगी।पंचायतों को योजना और कार्यान्वयन में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी और ग्रामीण जरूरतों के अनुसार संपत्तियों का निर्माण होगा।
बोम्मई ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Prime Minister Narendra Modi and Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan) को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
